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दिल्ली चलो आंदोलन ने भारत में हड़कंप तो मचाया ही है साथ ही, शम्भू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों को रोकने में जुटी हुई हरियाणा सरकार अब तंग होकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट तक जा पहुंची है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसान दिल्ली चलो आंदोलन कर रहे है जिनमे उन्होंने 1 दर्जन से भी ज्यादा मांगे सरकार के सामने रखी है। इन्ही मांगों का एक हिस्सा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी रूप से मान्यता देना भी शामिल है।
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The Central Government, on 11th March, has finally released notification for implementation of the Citizenship (Amendment) Act, 2019, commonly referred to as CAA, to grant citizenship for undocumented non-Muslim migrants from the states of Pakistan, Bangladesh and Afghanistan, who came to India before the date of 31st December, 2014.
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करीब दो सालों के बाद पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर भारत के किसान एक बार दोबारा दिल्ली में किसान आंदोलन का प्रदर्शन कर रहे है। पिछली बार यह विरोध प्रदर्शन या आंदोलन मुख्य रूप से उन तीन अधिनियमों को रद्द करने की मांग को लेकर किया गया था जो सरकार द्वारा लागू किये गए थे। हालाँकि, बाद में किसानों की यह मांग सरकार द्वारा पूरी की गयी थी और तीनो नियमों को निष्पादित कर दिया गया था, जिससे विरोध समाप्त हो गया था और शांति लौट आयी थी। इस बार यह विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार से उन उपायों की मांग के लिए किया जा रहा है, जो खेती करने की आर्थिक जरूरतों के लिए आवश्यक हैं।
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When an employee's employment is terminated, it's generally due to poor performance, or misconduct. The voluntary act of an employee quitting their position, generally with notice, is called resignation. Resignation enables employees to leave on their own terms and may preserve reputation and recommendations for future opportunities, whilst termination may result in severance or legal consequences.
Chamber Number F-402, Karkardooma Court, Delhi
